समाज ने अपनाया तो कागजों में क्यों अलग पहचान? गोद लिए बच्चों के लिए हाईकोर्ट ने बदला नियम

Image credit: Internet

केरल हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को कानूनी उत्‍तराधिकार प्रमाण पत्र और ई-स्ट्रिक्‍ट पोर्टल से गोद लिया बेटा या गोद ली हुई बेटी लिखने का विकल्‍प एक महीने में हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब समाज गोद लिए बच्‍चे को माता-पिता की अपनी संतान मानता है तो सरकारी दस्‍तावेजों में अलग से विश्‍लेषण की जरूरत नहीं.   Read More ...

free visitor counters