कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा देने वालों को सरकारी लाभ क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा
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कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कुर्सी छोड़ने वाले संवैधानिक पदाधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में पुरजोर मांग की गई है कि संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा देने वाले किसी भी पूर्व पदाधिकारी को मिलने वाली पेंशन, सुरक्षा और अन्य सरकारी सुख-सुविधाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए. Read More ...
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