जिला जज तय करेंगे किसकी कटेगा वोट और कौन होगा वोटर? ममता vs ECI विवाद के बीच CJI सूर्यकांत ने बंगाल में किया खेल
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन में मचे घमासान पर ऐतिहासिक आदेश दिया है. ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए अब सेवारत और पूर्व जिला जज कमान संभालेंगे. कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को न्यायिक अधिकारी मुहैया कराने और आयोग को 28 फरवरी तक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. यह कदम मतदाता डेटा में मौजूद तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए उठाया गया है. Read More ...
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