सुप्रीम कोर्ट को हल्‍के में लेने की भूल कर बैठे 23 राज्‍य, जज साहब ने कुछ ऐसा किया थर-थर कांपे चीफ सेक्रेटरी

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सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जातिगत भेदभाव रोकने के निर्देशों का पालन न करने पर 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खिंचाई की है. कोर्ट ने इसे दुखद बताते हुए कहा कि इन राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जरूरी जानकारी नहीं दी है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक जवाब न मिलने पर मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा.   Read More ...

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