फ्री बस स्कीम ने कर्नाटक का निकाला दिवाला, अब 8 हजार करोड़ का घाटा भरने को जनता की जेब काटेगी सरकार?

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कर्नाटक की चारों सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां भारी आर्थिक संकट में घिर चुकी हैं. इन सभी निगमों पर कुल देनदारी 8,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. शक्ति योजना के तहत सरकार पर 5,648 करोड़ रुपये का रीइंबर्समेंट अभी भी बकाया है. इस कैश फ्लो संकट से निपटने के लिए सरकार बस किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है. अतुल तिवारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी.   Read More ...

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