हाईकोर्ट ने याद दिलाया इंदिरा साहनी फैसला: 56% आरक्षण पर चला हथौड़ा, कर्नाटक में SC-ST कोटा बढ़ोतरी का फैसला रद्द
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Karnataka SC ST Reservation: कर्नाटक में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने के तत्कालीन भाजपा सरकार के बहुचर्चित फैसले को हाईकोर्ट से बड़ा संवैधानिक झटका लगा है. चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस के. एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने 2022 के कानून के उन प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, जिनके तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की तय सीमा को पार कर 56 प्रतिशत तक पहुंच गया था. Read More ...
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